जीडीए की कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है, इसकी पूरी जानकारी अब तक विभाग के पास नहीं है। प्रवर्तन विभाग जीडीए वीसी कंचन वर्मा के अल्टीमेटम के बावजूद अब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं कर पाया है।
मंगलवार को जीडीए सचिव रवींद्र गोडबोले की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी आठों जोन के प्रभारी व इंजीनियर मौजूद रहे लेकिन कोई भी जोन अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दे पाया। ऐसे में सचिव ने अगले दो दिन तक अवैध कब्जों की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए हर रोज बैठक करने का फैसला लिया है।
इसमें सभी जोन शाम को चार बजे अपनी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।मंगलवार को हुई बैठक में सभी जोन 66 अवैध कब्जे ही गिना पाए लेकिन कितने क्षेत्रफल पर अवैध कब्जा किया गया है। किसके द्वारा किया गया और किस तरह का कब्जा है? यह रिपोर्ट नहीं दी।
प्रवर्तन अनुभाग के अधिकारियों ने तर्क दिया कि काफी कब्जों का मामला कोर्ट में है और कुछ को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह से कुछ कब्जों की पैमाइश करने के बाद ही क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, जिसके लिए समय लेगा। ऐसे में सचिव रवींद्र गोडबोले ने स्पष्ट किया कि अमीन और इंजीनियर मौके पर जाए शाम तक उसकी रिपोर्ट दें।