पुलिस ने किसान को किया गिरफ्तार, प्रशासन ने छुड़वाया

गाजियाबाद। शहर के कूड़े पर संग्राम छिड़ गया है। डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था करने में नाकाम नगर निगम विरोध के चलते बैकफुट पर आ गया है। महमूदाबाद मकरेड़ा गांव के पास कूड़े के निस्तारण के लिए लीज पर ली गई जमीन पर कूड़ा डालने गए निगमकर्मियों का किसानों ने विरोध किया तो पुलिस ने किसान नेता सलेक भइया समेत 51 लोगों पर मारपीट, बलवा, गालीगलौज का मुकदमा दर्ज कर सलेक को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पुलिस सलेक को कोर्ट में पेश करने निकली तो काफी संख्या में किसान कलक्ट्रेट पहुंच गए। परिसर में नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। वह किसान नेता की रिहाई और मुकदमा समाप्त करने की मांग पर अड़ गए। एडीएम प्रशासन रितु सुहास ने ज्ञापन लेने के बाद पुलिस को फोन कर किसान नेता को तत्काल छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद किसान नेता लौट गए।
29 दिन से शहर के कड़े को लेकर डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था नगर निगम नहीं कर पा रहा है। सड़कों पर कूड़ा सड़ रहा है। राजनगर एक्सटेंशन, गालंद के बाद अब मकरेड़ा में डंपिंग ग्राउंड का विरोध शुरू हो गया है। भाकियू नेता मास्टर मनोज नागर का कहना है कि शहर का कूड़ा किसी गांव में डंप करने का क्या मतलब है। शहर को गंदा करने के बाद अब गांव को भी गंदगी से पाटना चाहते हैं। भाकियू के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि कोई अपने गांव में कूड़ा नहीं डालने देगा तो क्या उसका उत्पीड़न किया जाएगा। एडवोकेट बीसी बंसल ने कहा कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन मनमानी कर रहा है। भाकियू महानगर अध्यक्ष दीपक शर्मा का कहना है कि जो जमीन चिन्हित है उस पर नगर निगम कूड़ा नहीं डाल रही है। इधर-उधर कूड़ा फेंककर शहर को गंदा किया जा रहा है। किसान नेता सतपाल का कहना है कि गांव में कूड़ा कतई नहीं डालने दिया जाएगा। किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धरने पर बैठने वालों दिनेश त्यागी, प्रमोद, सुभाष चौधरी आदि शामिल रहे।
किसानों की बात सुननी जरूरी
किसान प्रतिनिधियों से बात हुई। किसानों की बात सुनने की बजाय मुकदमा दर्ज करना ठीक बात नहीं है। गिरफ्तार किसान को छोड़ने के लिए पुलिस को कह दिया गया है। जल्द ही किसानों से बात की जाएगी। समस्या निस्तारण के लिए नगर निगम को कहा गया है।
रितु सुहास, एडीएम प्रशासन
29 दिन में 25 हजार मीट्रिक टन कूड़ा सड़कों पर
पिछले 29 दिनों से कूड़ा शहर की सड़कों पर जगह जगह सड़ रहा है। डंप करने के लिए ली गई जमीन पर विरोध के चलते नगर निगम फेल हो रहा है। शहर से प्रतिदिन एक हजार मीट्रिक टन कूड़ा निकल रहा है। जगह न मिलने से हालत बद से बदतर हो रही है।
अधिकारियों के साथ बैठक कर निकालेंगे रास्ता
कुछ लोगों की जिद से कूड़े की समस्या बढ़ रही है। नगर निगम द्वारा जो जमीन डंपिंग ग्राउंड के लिए अलॉट है उस पर किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। आबादी से दूर डंपिंग ग्राउंड बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का स्थाई समाधान कराया जाएगा।
अतुल गर्ग, राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
किसान नेता को मुचलके पर छोड़ा
दर्ज मुकदमे में सात साल से कम की सजा होने के कारण थाने से मुचलके पर सलेक को छोड़ दिया गया है।
ईरज राजा, एसपी ग्रामीण
आरडब्ल्यूए कूड़ा निस्तारण के लिए निगम के साथ
गाजियाबाद। कूड़ा निस्तारण केलिए आरडब्ल्यूए नगर निगम का सहयोग करेगा। शुक्रवार को आरडब्ल्यूए फेडरेशन और फ्लैट ओनर्स फेडरेशन के प्रतिनिधि नगर आयुक्त से मिले। नगर आयुक्त ने आरडब्ल्यूए के सेनेटरी लैंडफिल्स बनाने के प्रस्ताव को मान लिया है और कहा कि कंपोस्टिंग के अलावा सेनेटरी लैंडफिल्स भी बनाई जाएगी ताकि खुले में कूड़ा ना दिखे। आरडब्ल्यूए फेडरेशन और फ्लैट ओनर्स फेडरेशन के चेयरमैन कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि आरडब्ल्यूए पिछले सात साल से यह सुझाव दे रही थी। डंपिंग ग्राउंड कूड़ा निस्तारण का हल नहीं है। इसके लिए सेनेटरी लैंडफिल ही सबसे सही हल है। इसके लिए खाई खोदी जाती है और कूड़ा डालने के बाद उसी मिट्टी से कूड़े को छोटे रोड रोलर के जरिये ढक दिया जाता है। मिट्टी भरने के बाद उस लैंडफिल पर हरित पट्टी भी विकसित की जा सकती है। इससे न तो बदबू फैलेगी न ही बीमारियों का खतरा रहेगा। कोरवा यूपी के अध्यक्ष पवन कौशिक ने आश्वासन दिया कि लैंडफिल बनाने में आरडब्ल्यूए नगर निगम का पूर्ण सहयोग करेगी। हम खुद नगर निगम के साथ साइट पर खड़े मिलेंगे जिसके बाद कोई विरोध नहीं करेगा। इस मौके पर सभी ने 23-24 नवंबर को आरडब्ल्यूए फेडरेशन की होने वाली राष्ट्रीय कांफ्रेंस के लिए नगर आयुक्त को आमंत्रित भी किया। ब्यूरो