‘किसानों की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा। अब प्रत्येक सोमवार को किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी।’ यह बात डीएम मिनिस्ती एस. ने किसानों के साथ बैठक में कही।
करीब तीन घंटे किसानों के साथ चली बैठक में डीएम ने कहा कि किसानों के हित में मुआवजा राशि को बंटवाने का काम किया गया है। गत एक सप्ताह के अंदर ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और डेडीकेटिड फ्रंट कॉरिडोर से प्रभावित किसानों को 95 करोड़ का मुआवजा वितरण किया जा चुका है।
उन्होंने किसानों को बताया कि एक सप्ताह के अंदर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के किसानों को 25 करोड़, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे परियोजना के किसानों को 22 करोड़ और डेडीकेटिड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के प्रभावित किसानों को 38 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है।
इसके साथ ही नेशनल हाईवे-235 हापुड़-मेरठ-बुलंदशहर रोड के प्रभावित किसानों को भी 10 करोड़ की मुआवजा राशि वितरित कर दी गई है।बैठक में मौजूद एसडीएम सदर और एसडीएम लोनी को डीएम ने निर्देशित किया
कि भूमि मुआवजा संबंधी किसानों के लंबित मामले परियोजना की संबंधित कार्यदायी संस्था के साथ समन्वय कर त्वरित निस्तारित किए जाएं। एडीएम एलए ने बताया कि 6 गांव अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं।
किसानों द्वारा जहांगीरपुर को अवार्ड न घोषित करने के संबंध में बताए जाने पर डीएम ने निर्देश दिया कि नए-पुराने खसरा नंबर चेक करके नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर अवार्ड घोषित कर दें। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन ज्ञानेंद्र सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेमरंजन सिंह के साथ ही एनएचएआई के अधिकारी भी उपस्थित रहे।