बाद में ईडीएमसी ने 13 दिसंबर 2014 को एक और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की तारीख एक अप्रैल 2013 की जगह एक अप्रैल 2004 कर दी गई है, लेकिन निगम की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होने के कारण कर्मियों को नियमित नहीं किया गया। ये सफाई कर्मचारी पक्की नौकरी के लिए आए दिन निगम से मांग करते हैं।
फिलहाल, एमसीडी के एकीकरण और इसके चुनाव को करीब दस महीने बीत गए। मेयर का चुनाव होने के बाद भी एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी अब तक नहीं बनी। दिल्ली में निगम से जुड़े विकास से संबंधित आर्थिक व कानूनी फैसले नहीं हो पा रहे। अब सदन की बैठक में सफाईकर्मियों के हक में फैसला लिए जाने की खबर है। 583.10 करोड़ नियमितीकरण बकाया है।
प्रस्ताव में निगम के पुराने फैसलों से जुड़े तथ्य हैं, जिसके मुताबिक पांच हजार सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव के पास होने की तारीख से अब तक 583.10 करोड़ रुपये निगम पर बकाया हैं। सफाई कर्मियों के बढ़े वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ के लंबित बकाए का भुगतान एमसीडी ने नहीं किया है।
अब मिल सकती है पक्की नौकरी
सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण का बकाया मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका फैसला निगम अपनी नीतियों से तय करेगा। पूर्ववर्ती निगमों ने जिन सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय लिया है, उन्हें पक्की नौकरी मिलने की अब संभावना बनी है। मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के संकेत दिए हैं, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा है कि निगम कर्मियों को हम जल्द पक्का करेंगे।