यू-डाइस पर डाटा भरने की होगी समीक्षा
अमर उजाला खबर का असर : पिछले वर्ष डाटा सही तरीके से नहीं भरने से 30 फीसदी छात्रों को नहीं मिल पाई थी पुस्तक
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (यू-डाइस) पर डाटा का 22 फरवरी तक जांच किया जाएगा। इससे अगले सत्र में विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं मिल सकें। अमर उजाला ने बुधवार को परीक्षा चार मार्च से, 30 फीसदी छात्रों के पास किताब नहीं शीर्षक से खबर छपी थी। इसे लेकर अधिकारियों को बैठक बुलाई गई है। इसमें यू-डाइस पर भरने वाले डाटा की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।
सरकारी स्कूलों को यू-डाइस पर डाटा सहीं तरीकेे से नहीं भरने के कारण शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिल पाई है। खबर छपने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आशा दहिया के नेतृत्व में स्कूल के मुखिया की बैठक बुलाई गई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आगामी सत्र में विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो, इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में जाकर यू डाइस पर भरने वाले डाटा का तीन चरणों में जांच किया जाएगा। इसके बाद उसे मुख्यालय भेजा जाएगा।
मालूम हो कि स्कूल प्रबंधन की ओर से यू डाइस पर ऑनलाइन डाटा भरना होता है। बैठक में स्कूल के मुखिया को चेतावनी दी गई कि अगर यू डाइस डाटा सही तरीके से भरा नहीं गया तो स्कूल के प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है।
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सुविधाओं की भी देनी होगी जानकारी
यू-डाइस डाटा में स्कूलों की सभी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। यू-डाइस में संबंधित स्कूल मुखिया को अपने स्कूल के प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या, स्कूल के कमरे, विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाएं, शिक्षकों की स्थिति, उनकी योग्यता, वाहन व्यवस्था सहित संपूर्ण विवरण उल्लेखित करना होगा। यह जानकारी समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से उच्च मुख्यालय भेजी जाएगी। जिससे कोई भी स्कूल के विषय में जानकारी हासिल कर सकता है। इसके आधार पर स्कूलों के लिए वित्तीय वर्ष में बजट निर्धारित व स्कूलों में विकास कार्य करवाने के लिए योजना बनाई जाती है।
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स्कूल के मुखिया को सही तरीके से डाटा भरने का निर्देश जारी किया गया है, जिससे अगले सत्र में सभी विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं मिल सकें। - मोहन कुमार, सहायक प्रोजेक्ट संयोजक