खोरी गांव के विस्थापितों ने निगम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने खोरी कॉलोनी में बसे छह हजार से अधिक मकानों को तोड़ दिया था। इससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सरकार इनके लिए पुनर्वास का इंतजाम करा रही है लेकिन, जो शर्तें लगाई हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का कहना है कि एक ओर सरकार ने उनके सिर से छत छीन ली और बसाने के बदले पैसों की मांग कर रही है। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग कोरोना के चलते बेरोजगार हो चुके हैं।
इसी को लेकर खोरी के प्रभावित लोगों ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि बगैर किसी पैसे के पुनर्वास मिले। आरोप है कि सरकार ने उनके मकानों को तोड़ दिया लेकिन अरावली में बने अन्य अवैध निर्माण को बचाने में लगी है। बाद में मजदूर आवास संघर्ष समिति ने खोरी गांव के लोगों के दो बॉक्स में भरे आवेदनों को निगम के संयुक्त आयुक्त को सौंपा। सभी प्रभावित लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। इस दौरान रूपा देवी, माया देवी, मीना व मंजू, का कहना है कि पहले भू माफियाओं ने उन्हें लूट लिया। अब सरकार को देने के लिए तीन लाख रुपये कहां से लाएं।