सीमा विवाद में फंसी खोरी की तोड़फोड़, फिर हुई पैमाइश

हालांकि निगम अधिकारियों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं रविवार को खोरी गांव में तोड़फोड़ कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इससे लोगों को काफी राहत मिली। उधर, जिला मजिस्ट्रेट ने साउथ ईस्ट दिल्ली को पत्र लिख उनके इलाके में अवैध निर्माण हटाने की सिफारिश की है। यह मांग 31 जुलाई को पत्र जारी कर की गई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गांव खोरी में तोड़फोड़ की जा रही है। कोर्ट का आदेश है कि खोरी में जंगल की जमीन को कब्जा मुक्त करके दोबारा जंगल बनाया जाए। इसे लेकर पिछले करीब 17 दिनों से नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा रहा। अब तक खोरी में करीब 85 फीसदी जमीन को कब्जा मुक्त नजर आने लगा है। रविवार हुई झमाझम बारिश को देखते हुए निगम प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ कार्रवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया।
कबाड़ियों और मलबा ठेकेदारों को गांव में प्रवेश दिया गया। इससे लोग अपने घरों को मलबा कबाड़ियों को आसानी से बेच सकें। इसलिए निगम ने तोड़फोड़ कार्रवाई को एक दिन के लिए बंद रखा। खोरी में लगे सभी पुलिस कर्मियों को एक दिन की छुट्टी दी गई। इस कारण रविवार को गांव में पुलिस कर्मी नहीं दिखे। तोड़फोड़ के बाद खाली जगह पर निगम ने अपने बोर्ड लगा दिए है। इस पर चेतावनी लिखी गई कि कोई इस जमीन पर कब्जा न करें। ऐसा करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लोगों ने ली राहत की सांस
खोरी गांव नगर निगम द्वारा लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 15 दिन से व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। इस बीच निगम ने दिल्ली सीमा से सटे अवैध कब्जों को भी खाली करवा दिया। रविवार को दिल्ली फरीदाबाद बोर्डर पर प्रह्लादपुर क्षेत्र से लगते खोरी क्षेत्र में तोड़फोड़ कार्रवाई की जानी थी। इससे रविवार को भी लोग सुबह से चिंता में बैठे हुए थे कि आज उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन, दोपहर तक गांव में तोड़फोड़ दस्ता नहीं पहुंचने पर लोगों ने राहत की सांस ली।
वर्जन
नगर निगम प्रशासन की ओर से खोरी गांव में की जा रही तोड़फोड़ कार्रवाई को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। इस बीच दिल्ली-फरीदाबाद सीमा पर खोरी क्षेत्र में बने मकानों को दोबारा पैमाइश कराई गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. गरिमा मित्तल, निगमायुक्त