फार्म हाउसों समेत शिक्षण संस्थानों पर चलेगा बुलडोजर

बुधवार को उपायुक्त यशपाल यादव ने लघु सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता बताया कि तोड़फोड़ के दौरान मशीनरी पर आने वाला खर्च कब्जा धारकों से वसूला जाएगा। गांव खोरी में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई के बीच 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अरावली में बने सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए थे। यहां पर फार्म हाउस, शिक्षण संस्थाओं और कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त संजय जून की अध्यक्षता में वन विभाग, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है।
वन विभाग के अधिकारी राजकुमार ने बताया कि पिछले दिनों कराए गए सर्वे में अरावली वन क्षेत्र करीब 130-140 फार्म हाउस चिन्हित किए गए थे। यहां समय-समय पर तोड़फोड़ कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई खानापूर्ति तक सीमित रहने की वजह से ये फिर बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध फार्म हाउसों और कब्जों पर भारी तोड़फोड़ कार्रवाई होने की उम्मीद है। तोड़फोड़ से पूर्व पूरे अरावली क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। पिछले दिनों कराए गए सर्वे अलावा जो भी अवैध निर्माण मिलेंगे, उन्हें नोटिफाई कर तोड़ा जाएगा।
पूरे क्षेत्र का दोबारा होगा ड्रोन सर्वे
जिले में पंजाब लैंड प्रिवेंशन एक्ट-1900 (पीएलपीए) के तहत लगभग 5430 हेक्टेयर जमीन हैं। इसमें से 500 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। इस पर 130 से 140 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। वन विभाग इस मामले में नोडल विभाग है। जिला वन अधिकारी की तरफ से सभी को क्षेत्रों को नोटिफाई किया गया है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को भी रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके अलावा पूरे क्षेत्र का ड्रोन से सर्वे भी करवाया जाएगा।
वर्जन-
वन विभाग नोटिफाई एजेंसी है। वह नगर निगम या स्मार्ट सिटी से तोड़फोड़ कार्रवाई में जो भी मदद मांगेगी हम करेंगे। चाहे वहां ड्रोन सर्वे करवाने की बात हो या तोड़फोड़ कार्रवाई के लिए फोर्स की मांग हो। चारों विभाग के संयुक्त तालमेल से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
- डॉ. गरिमा मित्तल, निगम आयुक्त