खोरी से विस्थापित 58 पात्रों ने जमा कराए 10-10 हजार रुपये

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल जून में खोरी गांव में नगर निगम ने अवैैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 10 हजार मकानों को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के विस्थापितों को पुनर्वास के तहत फ्लैट देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर हरियाणा सरकार ने पुनर्वास पॉलिसी बनाई। इसके तहत करीब पांच हजार से अधिक लोगों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया था। पहले चरण में करीब 1009 लोगों को पात्र पाया गया है। इन लोगों को डबुआ कॉलोनी में बने जर्जर ईडब्ल्यूएस फ्लैट ठीक कराकर दिए जा रहे हैं। 30 अप्रैल से डबुआ कॉलोनी के फ्लैट के लिए पात्रों को पजेशन लेटर जारी किया जा रहा है।
बिजली कनेक्शन लेना होगा
डबुआ कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस के करीब 900 फ्लैटों को ठीक कराया जा चुका है। फ्लैट में खिड़की, दरवाजे, टाइल्स समेत अन्य कार्य हुआ है। पानी और बिजली सभी फ्लैट में है। हालांकि लोगों को बिजली का कनेक्शन लेना होगा। कनेक्शन नगर निगम द्वारा लेटर पर मिलेगा। सरकार ने एक फ्लैट की कीमत 3,77,500 रुपये रखी है। इसकी ईएमआई 1950 रुपये हर माह जाएगी और बीस साल किश्त देनी है। आवंटी को पानी, सीवर व बिजली का बिल खुद देना होगा।
खोरी विस्थापितों को फ्लैट में रहने से पहले दस हजार रुपये देने हैं। इसके तहत मंगलवार तक 58 लोगों ने पैसे जमा कराए हैं।
-अजमेर, एओ नगर निगम
विस्थापित बिजली कनेक्शन लेकर रहना शुरू कर सकते हैं। फ्लैट अलॉट करने से संबंधित औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है।
-बीएस ढिल्लो, वरिष्ठ वास्तुकार, निगम