राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे एक लाख से ज्यादा ई-रिक्शा न सड़कों से हटे और न ही सड़क पर उनके बने रहने का आदेश जारी हो सका।
दिल्ली परिवहन विभाग इन्हें हटाने का आदेश जारी किए बैठा है, लेकिन केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री की उन पर से पाबंदी हटाने संबंधी घोषणा के चलते विभाग अपने आदेश पर अमल नहीं कर पा रहा है। इसका फायदा ई-रिक्शा वाले उठा रहे हैं और अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ई-रिक्शा को केंद्रीय वाहन अधिनियम से बाहर रखने की घोषणा की है। अब इसे दिल्ली नगर निगम के हवाले करना है। लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
इसके चलते दिल्ली परिवहन विभाग ने आधिकारिक रूप से इसे मोटर व्हीकल्स एक्ट से बाहर करने की अधिसूचना जारी नहीं की है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक ई-रिक्शा पर पाबंदी संबंधी पूर्व से जारी आदेश बरकरार है।
मगर, केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद से ही इस पर दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाई रुक गई है। इसके चलते दिल्ली में ई-रिक्शा मनमानी तरीके से सभी सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि वह फिलहाल इस पर पॉलिसी बनाने का काम कर रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।