दिल्ली सरकार के पास भी अन्य राज्य सरकारों की तरह राजधानी में अपना राजकीय अतिथि गृह होगा। सरकार ने इसे द्वारका के सेक्टर-19 में दिल्ली सदन के नाम से बनाने की योजना तैयार की है।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक देश के करीब हर राज्य का राष्ट्रीय राजधानी में अपना अतिथि गृह है, जिसे सदन या भवन कहा जाता है। अब दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली सदन बनाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में पिछले हफ्ते ही सरकार ने एक प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान किया है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को दिल्ली सदन के निर्माण का काम सौंपा गया है।
दिल्ली सदन को 3899.42 वर्ग मीटर भूखंड पर बनाया जाएगा, जिसमें दिल्ली सरकार के निमंत्रण पर देश-विदेश से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। दिल्ली सदन में सभी आधुनिक और नई सुविधाएं मौजूद होंगी।
दिल्ली सदन की नौ मंजिला बिल्डिंग में नीचे के दो तल पर भूमिगत पार्किंग होगी। इसमें 38 एकल कमरे वाले सुइट, दो वीआइपी व दो वीवीआइपी सुइट होंगे। 15 छोटे कमरे, 10 दो कमरे वाले सुइट, 10 डिलक्स कमरे वाले सुइट बनाए जाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दिल्ली सदन में एक साथ करीब 200 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। इमारत के बड़े हिस्से में लैंडस्केपिंग की जाएगी। इसमें बड़े हाल, कान्फ्रेंस हाल, मीटिंग रूम, रेस्तरां, किचन और डाइनिंग एरिया बनाया जाएगा। इमारत के पहली व दूसरी मंजिल पर दुकानें भी होंगी।
दिल्ली सदन से मणिपुर सदन 100 मीटर, बिहार सदन 115 मीटर, आइटीसी होटल 950 मीटर, वेगास माल 3.7 किमी, द्वारका सिटी सेंटर तीन किमी, इस्कान मंदिर पांच किमी, दिल्ली एयरपोर्ट 11 किमी, एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो पांच किमी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 24 किमी दूर होगा। ब्यूरो