दिल्ली: केजरीवाल सरकार देगी 50 हजार की वित्तीय सहायता और पानी के बिल में 10 फीसदी की छूट, बस करना होगा ये काम

पानी के बिल पर 10 फीसदी छूट के साथ साथ सरकार ने 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने मकानों के मालिकों को भी राहत दी है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने वाले अब बोर्ड के बजाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पंजीकृत आर्किटेक्ट से इसके लिए प्रमाण पत्र ले सकेंगे। सरकार ने इस सिस्टम को लगाने के लिए तारीख 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी है।

इनलाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल के हैं कई फायदे
भूजल स्तर को बढ़ाने और वर्षा जल की बबार्दी को रोकते हुए इसके माकूल उपयोग के लिए दिल्ली सरकार ने कई प्रयोग किए हैं। इसके तहत डूंगरपुर (राजस्थान का जिला) रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल भी है। इसे ‘इनलाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जल संचय के लिए नई तकनीक के जरिये बारिश के पानी को जल संचयन के लिए गड्ढे के बजाय सीधा बोरवेल में भेजना संभव है। खास बात ह है कि इस प्रणाली के तहत बारिश का पानी पाइप के अंदर ही फिल्टर हो जाता है, इसलिए अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पारंपरिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल की तुलना में यह काफी सस्ता भी है। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रभावी होने की वजह से बड़ी संरचनाओं की जरूरत नहीं है। पारंपरिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए 75 हजार से एक लाख रुपये का खर्च होता है जबकि इनलाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने में सिर्फ 16 हजार रुपए की लागत आती है।