Delhi Budget: अभी रामराज्य की अवधारणा से दूर है दिल्ली, मुफ्त योजनाएं विकास में बाधक, जानें एक्सपर्ट्स की राय

अभी रामराज्य की अवधारणा से दूर है दिल्ली
रामराज्य की संकल्पना एक शासक के लिए आदर्श है। यह ऐसी व्यवस्था है, जिसमें स्व और पर में दूरी नहीं रहती। यह तात्विक न्याय का प्रतीक है। शायद इसी को ध्यान में रखकर विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने इसका कई बार जिक्र किया। अगर इसका गहराई से विवेचन करें तो सरकार के मकसद, बजटीय आवंटन व और पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि और मुद्रास्फीति की तुलना करें तो बात भाषण से आगे जाती नहीं दिखती। दिल्ली अभी राम राज्य से बहुत दूर है।

पिछले साल के बजट की तुलना में 2024-25 के प्रस्तावित बजट में करीब 2,800 करोड़ रुपये की कमी की गई है। चुनावी साल में कई लोकलुभावन वादे भी हैं। हर साल की तरह इस बार भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस तो है, लेकिन दोनों मदों पर प्रस्तावित राशि में कटौती हुई है। 2023-24 में शिक्षा बजट में 16,575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो इस बार घटा कर 16396 करोड़ कर दिया गया है। हकीकत यह भी है कि 12 कॉलेजों में महीनों से शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है।

इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2023-24 के दौरान 9,742 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। जबकि 2024-25 के बजट में यह राशि घटा कर 8,685 करोड़ कर दी गई है। लिहाजा स्वास्थ्य और शिक्षा दिल्ली सरकार का मुख्य फोकस होने के बावजूद चिंता का विषय है। दिल्ली के मध्यवर्गीय कॉलोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव का कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है। सड़कों का मरम्मतीकरण, कारपेटिंग पिछले 12 साल से नहीं हो पाया है।   बजट में महिला सम्मान योजना तहत 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का प्रावधान सराहनीय कदम है। इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं के लाभान्वित होने की उम्मीद है। - डॉ. चंद्रचूड़ सिंह, राजनीतिक विश्लेषक व डीयू के प्रोफेसर