उपराज्यपाल नजीब जंग के अभिभाषण से मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। उपराज्यपाल ने अपने 34 मिनट के अभिभाषण में दिल्ली सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनवाईं और भविष्य का रोड मैप भी पेश किया।
अभिभाषण की शुरुआत फ्री पानी और बिजली पर सब्सिडी से की और समापन सम-विषम फार्मूला व कार फ्री डे से किया। पिछले पांच साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई।
वहीं उपराज्यपाल ने अभिभाषण में दिल्ली विस से पास विधेयकों के केन्द्र सरकार की स्वीकृति केइंतजार का जिक्र भी कई बार किया। तो अभिभाषण के बाद उपराज्यपाल ने बाहर मीडिया के सवाल पर कहा, जैसा मुझे पढने को दिया गया, वो मैने पढ़ दिया। सरकार ने बेगिनत काम किए हैं। मेरा पूरा अभिभाषण पढना चाहिए।
परिवहन मंत्री गोपाल राय ने रखा अभार प्रस्ताव
नजीब जंग और केजरीवाल
उपराज्यपाल ने कहा, सरकार समावेशी विकास और पर्याप्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने केलिए वचनबद्ध है। केन्द्रीय करों में 1.30 लाख करोड़ रुपये दिल्ली की जनता का योगदान है लेकिन सिर्फ 325 करोड़ रुपये मिलते हैं।
फिर भी राजस्व बढ़ाकर पर्याप्त बजट कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर परिवहन मंत्री गोपाल राय ने अभार प्रस्ताव रखा जिसका विधायक प्रवीण कुमार ने समर्थन किया। आगे इस पर चर्चा होगी।
सत्र के पहले दिन शुरुआत में मंत्री इमरान हुसैन समेत तमाम विधायक अनुपस्थित रहे तो कुछ देरी से सदन में पहुंचे। बजट 28 मार्च को विस में मनीष सिसोदिया पेश करेंगे।
जानिए अभिभाषण में किन उपलब्धियों का किया जिक्र
नजीब जंग और केजरीवाल
क्या गिनवाई उपलब्धियां
25 नए स्कूल भवन का निर्माण चल रहा है, 7289 नए क्लास रूम व 700 शौचालय बनाने की स्वीकृति दी गई।
सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 54 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है।चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन स्कॉलरशिप स्कीम, दस खेलों में विद्यार्थियों को पेशेवर से प्रशिक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम शुरू।
उच्च शिक्षा व कौशल विकास गारंटी स्कीम शुरू की, इसमें 10 लाख रुपये तक लोन।
110 कैट्स एम्बुलेंस की आपूर्ति के आदेश दिए गए हैं।
निजी अस्पतालों में फ्री भर्ती की उपयोगिता 35 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी की गई।
शहीदों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि और संबंधित एजेंसी से नौकरी नहीं मिलने पर समूह ग या घ की सरकारी नौकरी।
किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये का फसल बर्बादी पर मुआवजा।
सरकारी खानापूर्ति में 200 जगह से शपथपत्र अनिवार्यता खत्म की, ई डिस्ट्रिक्ट से ऑनलाइन प्रमाणपत्र की शुरुआत की।
दिल्ली कैंट विधानसभा में राशनकार्ड पोर्टबिलिटी शुरू की गई।
कम समय में प्रोजेक्ट पूरा करके सरकार के पैसे बचाएं।
400 महिला कंडक्टर की भर्ती की जिन्हें लेडीज स्पेशल बसों में लगाया जाएगा।
2016 अंत तक 330 किमी मेट्रोरेल हो जाएगी।