उत्तर प्रदेश के हाईवे में नोएडा के परिवार के साथ लूट और मां-बेटी से गैंगरेप की दर्दनाक घटना ने देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन अखिलेश सरकार की नजर में रेप की कीमत एक लाख रुपये है।
पीड़ित नाबालिग बच्ची बुखार से तप रही थी, लेकिन दवाई से लेकर उसके खाने का प्रबंध करने में प्रशासन और पुलिस नाकाम रही है। मां-बेटी को 50-50 हजार रुपये का चेक भेजने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है।
यह कहना है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम का। बुलंदशहर में हाईवे पर लूट और गैंगरेप मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की तीन सदस्यीय टीम बुलंदशहर पहुंची।
आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि रेप के बाद पीड़ितों को सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ काउंसलिंग करवानी चाहिए। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन पीड़ितों को बुनियादी सुविधा देने में नाकाम रहा है।
अध्यक्ष का आरोप है कि यूपी पुलिस डीजीपी जावेद अहमद मुख्यमंत्री की ओर से चेक लेकर पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। बुलंदशहर पहुंचकर उन्होंने पीड़ितों से मिलने की बजाय सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर लिया और उसके बाद घटनास्थल का दौरा किया।