दिल्ली दंगा: अदालत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब, छह मई को होगी मामले को लेकर सुनवाई

खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है और वर्तमान जमानत की कार्यवाही केवल धारा 124 ए तक सीमित नहीं है, बल्कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के संबंधित प्रावधानों तक सीमित है। पीठ ने कहा आपका भी मानना है सर्वोच्च न्यायालय में परिणाम महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमें उसके लिए इंतजार करना चाहिए। अदालत ने कहा कि इमाम और खालिद को मामले में सह-साजिशकर्ता कहा गया है और इस प्रकार दोनों जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। इमाम की ओर से पेश अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने जोर देकर कहा कि देशद्रोह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और उनकी याचिका जमानत के लिए है।