मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बंगलूरू से प्रेस कांफ्रेंस करके दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने का फॉर्मूला दिया। उन्होंने उत्तरी एमसीडी को 314 करोड़ और पूर्वी एमसीडी को 237 करोड़ का लोन ऑफर किया।
वहीं, उत्तरी एमसीडी को 142 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने साथ ही 551 करोड़ रुपये का कर्ज देने से कुछ वादे पूरे होने में एक साल देरी की मजबूरी भी बताईं।
वैट का राजस्व 3 हजार करोड़ रुपये कम आने का हवाला दिया और कहा कि जो वादे किए हैं, वो अगले साल तक आगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दोपहर को ही ट्वीट कर किसी पैकेज के संकेत दिए थे।
सभी संतुष्ट होंगे और उम्मीद है कि हड़ताल खत्म होगी
केजरीवाल ने कहा था कि हड़ताल खत्म करने के कुछ समाधान निकालने की कोशिश की है, जिससे सभी संतुष्ट होंगे और उम्मीद है कि हड़ताल खत्म होगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों से अपील की है कि अब हड़ताल तोड़ दें। वहीं, मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त की कमेटी खातों की जांच के लिए बनाई थी, लेकिन खाते नहीं दिखा रहे हैं।
मतलब कुछ गड़बड़ है। जब केंद्र सरकार हमारी सरकार की जांच करा सकती है तो एमसीडी तो भ्रष्टाचार में डूबी है, इसकी भी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।
मैं कर्मचारियों की पीड़ा समझता हूं
मालूम हो कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को एमसीडी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एमसीडी हड़ताल खत्म कराने का रास्ता निकालने को कहा था।
मंगलवार रात में मुख्य सचिव केके शर्मा ने एमसीडी आयुक्तों के साथ बैठक करके 31 जनवरी तक का वेतन वितरण करने के लिए जरूरत पूछी थी। इन्होंने बताया था कि इसके लिए 693 करोड़ रुपये की जरूरत है।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता अब मन बना चुकी है, एमसीडी का चुनाव एक साल बाद है। मैं कर्मचारियों की पीड़ा समझता हूं। कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए सैलरी का इंतजाम कर रहे हैं। अगले साल चुनाव तक कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे।
उपमुख्यमंत्री के मुताबिक एमसीडी को जो लोन के 551 करोड़ रुपये दे रहे हैं वह शिक्षा के योजना मद का बजट है। इससे स्कूल बनने थे। अब स्कूल बनने में देरी होगी। हम एमसीडी का डीडीए पर बकाया 1575 करोड़ रुपये दिलवाने के लिए उपराज्यपाल से फिर अपील करते हैं।
एमसीडी के अस्पताल टेकओवर करने से बचेंगे 800 करोड़
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी के डॉक्टर्स यूनियन ने उनके अस्पतालों को टेकओवर करने की बात कही है। एमसीडी के सात अस्पताल दिल्ली सरकार टेकओवर कर लेगी तो इनका 800 करोड़ रुपये बचेगा। वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अस्पताल टेकओवर करने को लेकर कानूनी राय समेत अन्य पहलुओं की जांच करवा रहे हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर अरुणाचल प्रदेश की तरफ माहौल बनाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार को एमसीडी का एक भी पैसा नहीं चुकाना है।
पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक पैसे दिए हैं। सिर्फ भ्रम फैलाकर आम आदमी आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हड़ताल का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग हड़ताल करवा रहे हैं, कूड़ा फैला रहे हैं और हम सफाई करवा रहे हैं।