रेजीडेंशियल कालोनी में दुकानें बनाने वाले लोगों को जीडीए की ओर से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जीडीए ने अवैध निर्माण को ढहाने के लिए नई प्लानिंग तैयार की है।
प्लानिंग के पहले चरण में जीडीए की अपनी रेजीडेंशियल कालोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। रेजीडेंशियल कालोनियों में जारी कामर्शियल गतिविधियों को पिछले दिनों जीडीए ने नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी थी। लोगों की ओर से जवाब नहीं आने पर जीडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
जीडीए प्रवर्तन प्रभारी पीके शर्मा ने बताया कि कुल एक हजार से अधिक अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है। शुरुआत में उन कालोनियों में कार्रवाई होगी जहां जीडीए के जनता फ्लैट हैं। इनमें वैशाली, न्यायखंड, तुलसी निकेतन, ब्रिज विहार आदि इलाकों में सबसे पहले कार्रवाई होगी।
बिल्डिंग बायलॉज संशोधन पर मुहर जल्द
शहर में एकल यूनिट पर बने कई मकानों के जल्द वैध होने की उम्मीद बंधी है। साथ ही नए निर्माणों की राह भी आसान होगी। शनिवार को जीडीए वीसी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बायलॉज संशोधन की फाइल पर शासन की लगभग मंजूरी हो गई है।