दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगमों से अपने कर्मचारियों के मार्च महीने तक का वेतन तत्काल जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए यहां तक कहा है कि फंड न होने की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों का वेतन या पेंशन नहीं रोकी जा सकती। आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर कठोर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने में सक्षम नहीं है तो भाजपा को तत्काल निगमों से इस्तीफा दे देना चाहिए।
आम आदमी पार्टी नेता विकास गोयल ने कहा है कि हाई कोर्ट ने वेतन-पेंशन को कर्मचारियों का मूल अधिकार बताया है। अगर भाजपा अपने कर्मचारियों के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती तो वह जनता की क्या सेवा करेगी। इससे बेहतर है कि भाजपा को निगमों को चलाने में अपनी अक्षमता के कारण तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।