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देहरादून: प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, अंकिता को न्याय दिलाए सरकार, ज्योति रौतेला ने की प्रेसकांफ्रेंस

Sat, 14 Nov 2026 11:03 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महिला कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का मुद्दा उठाते हुए सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं।
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प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भाजपा पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, दुष्कर्म, छेड़छाड़, उत्पीड़न और हत्या की लगातार सामने आ रही घटनाओं ने देवभूमि को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा, सरकार महिला सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे कर रही है लेकिन प्रदेश की बेटियां अपने ही राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान ज्योति रौतेला ने हल्द्वानी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और हरिद्वार समेत विभिन्न क्षेत्रों में सामने आए महिला अपराधों के मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े कई नेताओं और पदाधिकारियों के नाम भी ऐसे मामलों में सामने आए हैं। हल्द्वानी में नाबालिग छात्रा से जुड़े मामले में एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता पर लगे आरोपों का जिक्र करते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने पिथौरागढ़ की नन्ही परी के मामले में पीड़ित परिवार को अब तक न्याय न मिलने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा चंपावत में भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल सिंह रावत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले, अल्मोड़ा में भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह बोरा पर लगे आरोपों और अन्य भाजपा नेताओं से जुड़े महिला उत्पीड़न के मामलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए।

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ज्योति रौतेला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दिलीप रावत की ओर से अंकिता के माता-पिता को सरकार से मिली आर्थिक सहायता लौटाने संबंधी बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस आर्थिक सहायता लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार पहले अंकिता को न्याय दिलाए।

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