उत्तराखंड में कहीं भी तोड़ेंगे ट्रैफिक, आना होगा दून

सूत्रों के अनुसार, शासन को विभिन्न जिलों में स्थित सहायक संभागीय कार्यालयों से लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद शासन स्तर पर हुई बैठक में नए आदेश पर फैसला लिया गया। आरटीए सचिव दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि ऐसा यातायात नियम सख्त करने के लिए किया गया है।

सिर्फ राज्य परिवहन प्राधिकरण नियमों पर लागू
नया आदेश सिर्फ परमिट शर्तों पर लागू होगा। दरअसल वाणिज्यिक वाहन दो नियमों से बंधे होते हैं। एक केंद्र द्वारा बनाए मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट और दूसरा राज्य परिवहन प्राधिकरण के नियम। आम बोल चाल में राज्य के नियमों को ‘परमिट शर्त’ भी कहते हैं। इसमें ओवरलोडिंग, परमिट शर्तों मसलन, नंबर प्लेट नियम विपरीत होना, चालक का आचरण, यूनिफार्म, ओवर स्पीड, बिना कागज वाहन संचालन आदि शामिल है।  

राज्य परिवहन प्राधिकरण में दो तरह की सजा
राज्य परिवहन प्राधिकरण में दो तरह की सजा का प्रावधान है। एक कम्पाउंडिंग चालान और दूसरा सुनवाई वाले मामले। कई मामलों में आरटीए सचिव को भी अधिकार नहीं है कि वह चालान या सीज वाहन का कम्पाउंड (जुर्माना) भुगतान कर वाहन रिलीज करवा दे। आदेश के तहत कई मामले इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें आरटीए सचिव एसटीए मीटिंग में रखेगा। वहां सुनवाई के बाद सजा का प्रावधान तय होता है।

बीच का रास्ता भी
आदेश में कुछ राहत भी है। मसलन, अगर वाहन उत्तरकाशी में सीज होता है तो संचालक को उत्तरकाशी के सहायक सहायक संभागीय कार्यालय में शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वह कार्रवाई का सम्मान करता है और प्राधिकरण सचिव या प्राधिकरण बैठक का फैसला मानेगा। इसके बाद फैसला होने तक वह वाहन संचालित कर सकेगा। यह शपथ पत्र सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून आएगा, जहां एआरटीए सचिव वाहन संचालक को तय तिथि पर बुलाकर निस्तारण कर देगा।