उत्तराखंड: निगम, निकायों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमावली में होने जा रहा बदलाव

अभी तक के नियमों के हिसाब से नगर निगमों में श्रेणी तीन के अंतर्गत नगर आयुक्त के 50 प्रतिशत पदों पर स्थायी अपर नगर आयुक्त या संयुक्त निदेशकों में से तैनाती दी जाती थी। इस नियम में बदलाव करने का प्रस्ताव है। जिसके तहत नगर आयुक्त के 50 प्रतिशत पदों पर केंद्रीय सेवा में कार्यरत अपर नगर आयुक्त या संयुक्त निदेशक को तैनाती दी जाएगी। अभी तक इसमें केंद्रीय सेवा की शर्त नहीं थी।


अपर नगर आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पद पर अभी तक सात वर्ष की सेवा की अनिवार्यता थी, जिसके घटाकर पांच वर्ष किया जा रहा है। उप नगर आयुक्त या उप निदेशक के पद पर अभी तक आठ वर्ष की सेवा की अनिवार्यता थी, जिसके घटाकर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव है। सहायक नगर आयुक्त या सहायक निदेशक या अधिशासी अधिकारी में भी सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।