प्रदेशभर में सोमवार से उपनलकर्मी (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.) दो दिवसीय कार्यबहिष्कार पर हैं। इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से राजधानी में मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी पंजीकरण से लेकर मरीजों की देखरेख में बड़ी तादात में उपनलकर्मी शामिल हैं।
कोरोना काल में रखे गए पीआरडी और उपनल कर्मचारियों ने दून अस्पताल में हड़ताल शुरू कर दी है। जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें पैदा हो रही है। पंजीकरण में हाथ से पर्चे बनाने पड़ रहे हैं। कोरोना की जांच नहीं हो रही हैं। सामान्य जांच भी बाधित है।
वहीं समान कार्य समान वेतन को लेकर नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर कुछ कर्मचारी एकता विहार में धरने में बैठे हैं। उनका दो दिवसीय कार्य बहिष्कार प्रदेश भर का है। दून अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर पीआरडी कर्मचारी भी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में उनसे सेवाएं ली गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं।
इसके अलावा का वार्डों के रखरखाव और सफाई व्यवस्था, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी की जांच भी प्रभावित हो रही हैं। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपनल के माध्यम से बड़ी संख्या में कर्मचारी तैनात हैं। वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सभी अतरिक्त व्यवस्था की गई है।
गौरतलब है कि उपनल कर्मचारी महासंघ ने 22 और 23 फरवरी को प्रदेशभर में कार्यबहिष्कार का एलान किया है। उपनल महासंघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत रावत ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा उपनल कर्मचारियों को नियमित करने और समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन अब तक इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
डिप्टी एमएस डॉ. एनएस खत्री ने बताया कि कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा नियमित कर्मचारियों से भी अतिरिक्त काम लेने का निर्णय लिया गया है।
पौड़ी में भी उपनल कर्मियों को कार्य बहिष्कार आज से
पौड़ी में भी उपनल कर्मी समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर सोमवार से दो दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू पर हैं। संघ के जिलाध्यक्ष भारतेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 22 और 23 फरवरी को दो दिवसीय कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
उन्होंने सभी उपनल कर्मचारियों से कार्य बहिष्कार करते हुए देहरादून में होने वाले प्रदर्शन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। नेगी ने बताया कि पिछले लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन देने व नियमितीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।