उत्तराखंड: आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल का मामला, अंतिम निर्णय लेने के लिए फिर होगी प्रवर समिति की बैठक

11 सितंबर- संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में सात सदस्यीय प्रवर समिति के गठन अधिसूचना।
18-सितंबर- प्रवर समिति की पहली बैठक, निर्णय कोई नहीं।
25 सितंबर- समिति का 15 दिन का कार्यकाल पूरा।
25 सितंबर- विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने समिति का कार्यकाल एक माह बढ़ाया।
9 अक्तूबर- प्रवर समिति की दूसरी बैठक स्थगित।
11 अक्तूबर- समिति के अध्यक्ष ने आज फिर बैठक हुई।

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बिल में ये प्रमुख संशोधन प्रस्तावित

1. आंदोलन के घायलों व सात दिन अथवा इससे अधिक अवधि तक जेल में रहे आंदोलनकारियों की जगह चिन्हित राज्य आंदोलनकारी होना चाहिए

2. आंदोलनकारियों को लोक सेवा आयोग वाले समूह ग के पदों पर भी सीधी भर्ती में आयु सीमा और चयन प्रक्रिया में एक साल की छूट मिले।
3. लोकसेवा आयोग की सीधी भर्ती में राज्य महिला क्षैतिज आरक्षण की तरह 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।