राज्य के 157 विभागों में दिसंबर तक कागजी कामकाज न्यूनतम हो जाएंगे और फाइलें ई-ऑफिस में फटाफट आगे बढ़ेंगी। आईटी विभाग ने इसके लिए दिसंबर तक का लक्ष्य तय किया है। आईटीडीए ने फेज-1 में जून माह तक 645 विभागों को ई-ऑफिस के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा था। इसमें से 574 विभाग इसके दायरे में आ चुके हैं। दूसरे चरण में दिसंबर तक 157 कार्यालयों को ई-ऑफिस के दायरे में लाना है। इसके लिए आईटीडीए ने एक हजार से ज्यादा ई-मेल आईडी क्रिएट कर दिए हैं।
आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त विवि भी ई-ऑफिस के दायरे में लाए जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य विभागों में भी ई-ऑफिस शुरू करने का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इससे इन सभी विभागों में जनता से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी। फाइल एक पटल से दूसरे पटल तक ऑनलाइन चली जाएगी। उस पर टिप्पणी भी ऑनलाइन लिखी जा सकेगी। डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके तेजी से काम हो सकेगा।
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दो माह में सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड में
आईटीडीए ने मुख्यमंत्री के सभी विभागों की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड बनाया है। अब तक 43 विभाग और उनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डाटा इस डैशबोर्ड में आ चुका है। सितंबर तक सभी विभागों का डाटा सीएम डैशबोर्ड में आ जाएगा। इससे मुख्यमंत्री यह देख सकेंगे कि कौन से विभाग में योजनाएं किस गति से चल रही हैं। उनका आमजन को लाभ कैसे मिल रहा है।
प्रदेश में ई-ऑफिस का काम लक्ष्य के सापेक्ष तेजी से चल रहा है। जून माह तक 574 विभागों में ई-ऑफिस शुरू किया जा चुका है। जल्द ही बाकी में भी शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारी तेज कर दी गई है।
-नितिका खंडेलवाल, निदेशक, आईटीडीए