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उत्तराखंड: देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में भी खुलेगी फूड टेस्टिंग लैब, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

Wed, 29 Sep 2021 10:10 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में भी फूड टेस्टिंग लैब खोली जाएंगी। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मोबाइल फूट टेस्टिंग लैब संचालित होंगी। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने उच्चाधिकारियों को लैब खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जाए और यह त्योहारी सीजन तक सीमित न रहे।

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मुख्य सचिव मंगलवार को सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जाए। यह अभियान सिर्फ त्योहारी सीजन को देखते हुए न हो, बल्कि इसे नियमित आधार पर चलाया जाए। लगातार सघन निरीक्षण अभियान के साथ ही मिलावटखोरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई कर उदाहरण पेश किया जाएं। इस अवसर पर सचिव अमित नेगी एवं कमिश्नर फूड सेफ्टी डॉ. पंकज कुमार पांडेय सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

तीन और फूड टेस्टिंग लैब खोली जाएं
मुख्य सचिव ने कहा कि अभी राज्य में एक ही फूड टेस्टिंग लैब है जो कि रुद्रपुर में है। उन्होंने अधिकारियों को देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में भी फूड टेस्टिंग लैब खोले जाने के 
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निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गढ़वाल एवं कुमाऊं के लिए एक-एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। 

होटलों को स्वच्छता रेटिंग के लिए प्रोत्साहित करें
मुख्य सचिव ने होटल व्यवसायियों को स्वच्छता रेटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए होने वाले व्यय को सरकार वहन करे। इसका प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए बनाए गए नियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग की जाए।

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