शिक्षा विभाग के अफसरों के खिलाफ हो कार्रवाई : आयोग
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा, बिना मान्यता एवं डमी मदरसों और विद्यालयों के मामले में यदि जिला शिक्षा अधिकारी एवं राज्य के शिक्षा अधिकारी शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के मामले में कहा, उत्तराखंड में सर्वे चल रहा है। कहा, देश में 70 साल बाद भी इस तरह के बच्चों के लिए कोई नीति नहीं बनी। पहली बार केंद्र सरकार ने सर्वे कर आयोग के माध्यम से इन बच्चों के लिए एसओपी बनाई है। आरटीई के तहत आठवीं कक्षा के बाद बच्चों के पढ़ाई के बारे में उन्होंने कहा, इस मसले पर आयोग की ओर से विभिन्न स्तरों पर चर्चा हो चुकी है।