पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दिए जाने के शासनादेश के बाद अब सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक, विधानसभा में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक पास हो गया।
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खेल मंत्री ने मीडिया से वार्ता में कहा, प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार जल्द नौकरी देने जा रही है। विभिन्न विभागों में इन्हें नौकरी दी जाएगी। जल्द ही इसका आदेश हो जाएगा।
कहा, पदक लाने वाले खिलाड़ियों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए नौकरी में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे रोजगार के लिए खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा। खेल मंत्री ने बताया, राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखंड को खेलभूमि के नाम से भी जाना जाएगा। कहा, उत्तराखंड पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला देश का दूसरा राज्य है।
पूर्व में ये थी व्यवस्था
प्रदेश में पूर्व में खिलाड़ियों के लिए नौकरी में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश हुआ था, लेकिन वर्ष 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था।