उत्तराखंडः फॉरेस्ट एक्ट नहीं सरकार बनी 'जीवन रेखा' की राह का रोड़ा

इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि अधिनियम से ज्यादा राज्य सरकार, संबंधित विभागों के अधिकारियों की लापरवाही और एक-दूसरे पर दोषारोपण की प्रवृत्ति जिम्मेदार है।

इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जनहित में सरकार इनका प्रयोग  करती नजर नहीं आ रही है। हालात यह हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 176 और इस वित्तीय वर्ष में अब तक 165 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं।

इसी का नतीजा है कि सड़कों से महरूम गांवों की जनता का धैर्य अब जवाब देने लगा है। मंगलवार को उत्तरकाशी के सरबडियार क्षेत्र की घटना इसकी नजीर है।

इस क्षेत्र के आठ गांवों के लोगों ने खुद आरा, कुल्हाड़ी उठाकर 700 से अधिक हरे पेड़ों का सफाया कर दिया। सरकार और संबंधित विभाग भले ही वन संरक्षण अधिनियम को रोना रोते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। इस कानून के तहत उत्तराखंड को कई विशेष छूट दी गई हैं।