शासन स्तर पर वन रक्षकों को पदोन्नति में निर्धारित मानकों में छूट दिए जाने की योजना पर मंथन पर चल रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पिछली बार जब पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की गई, तो अर्हता रखने वाले पर्याप्त वन रक्षक नहीं मिले थे।
मौजूदा समय में वन दरोगा के 1769 पदों के सापेक्ष 1519 ही वन दरोगा कार्यरत हैं। इसी बीच वन रक्षकों ने भी पदोन्नति में भी छूट को लेकर आंदोलन किया है। बहरहाल, अब शासन पदोन्नति में छूट देने पर विचार कर रहा है। वन रक्षकों को पदोन्नति में दो से तीन साल की छूट प्रदान की जा सकती है।
ऐसा होने पर वन रक्षकों की एक मांग पूरी हो जाएगी, दूसरी तरफ रिक्त पद भी भर जाएंगे। अपर मुख्य सचिव(वन) डॉ. रणवीर सिंह अनुसार वन दरोगा के सभी पदों को पदोन्नति से भरे जाने की मांग ठीक नहीं है। हां, पदोन्नति के मामले में किसी तरह की छूट देने पर विचार किया जा सकता है।
शासनादेश का इंतजार
harak singh rawat
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प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली-2016 में संशोधन किया था, जिसमें वन रक्षकों की आयु और शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया गया है। अब इस मामले में वन विभाग को शासनादेश का इंतजार है। इसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग को वन रक्षकों की भर्ती के लिए नये सिरे से अधियाचन भेजा जाएगा।
ज्ञात हो कि वन विभाग में फारेस्ट गार्ड के 3650 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 2400 ह वन रक्षक ही कार्यरत हैं। वन संरक्षकों की कमी की वजह से वनों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। प्रमुख वन संरक्षक मोनिष मल्लिक के अनुसार जैसे ही शासनादेश होता है, उसके बाद भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इन दिनों जंगलों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। वन रक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आंदोलन वापस ले लिया है। अब मुख्यमंत्री से वार्ता कर वन रक्षकों को पदोन्नति में छूट देेने समेत अन्य विषयों पर बातचीत की जाएगी।
- डॉ. हरक सिंह रावत, वन मंत्री