Uttarakhand: डीजीपी बोले, अपराधों का खुलासा न होने पर अफसरों की मूल्यांकन रिपोर्ट में होगी प्रतिकूल प्रविष्टि

ये दिए निर्देश

-तीन वर्षों की अवधि में वाहन चोरी के आरोप में जेल गए आरोपियों की लगातार निगरानी की जाए। वाहन चोरी के प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित किया जाए।
-हत्या, लूट, डकैती, वाहन चोरी आदि अपराधों की समीक्षा करते हुए बरामदगी और निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए।
-राजमार्ग पर जुलूस, धरना प्रदर्शन के दौरान आम जनता को यदि परेशानी होती है तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
-अंतरजातीय व अंतरधार्मिक विवाद संबंधी प्रकरणों में समय से मुकदमा दर्ज करें। ध्यान इस बात का रखें कि कोई बेकसूर जेल न जाए।
-राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में बाहर से आए दैनिक मजदूरों की पृष्ठभूमि की जानकारी अवश्य करें।
-इनामी बदमाशों की धरपकड़ को चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करें।
-साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि विवेचना तेजी से हो।