उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार निवेश राह आसान बनाएगी। इसके लिए सरकार में बुनियादी अवस्थापना विकास के साथ राज्य गति शक्ति का मास्टर प्लान बनाने का बजट में प्रावधान किया है। राज्य में पिछले पांच सालों में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 6697 निवेश परियोजनाओं में 37205 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए सरकार का निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहित करने पर फोकस है। निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार ने बजट में गति शक्ति योजना को प्राथमिकता दी है। राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत राज्य की परिसंपत्तियों को जीआईएस मैपिंग कर गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर ने का कार्ययोजना बनाई जाएगी।
इससे निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए समय और लागत में कमी आएगी। नवाचार आइडिया को कारोबार बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्रदेश में नए इन्क्यूबेटर सेंटर और स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार ने बजट में महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20496 लोगों को स्वरोजगार व रोजगार उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना से छोटे-छोटे व्यवसायी करने वाले लोगों को 50 हजार तक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।