प्रदेश में पारिस्थितिकी और आर्थिकी के बीच संतुलन बनाकर औद्योगिक विकास में निवेश की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। एमएसएमई नीति के तहत सरकार उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। बजट में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जबकि मेगा इंडस्ट्रियल और मेगा टेक्सटाइल नीति के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को सब्सिडी के लिए 35 करोड़, निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप, उद्यमिता के लिए बजट में 30 करोड़ का प्रावधन किया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 17 करोड़ प्रस्तावित किए गए।
Uttarakhand Budget: क्या हैं सरकार की प्राथमिकताएं? ग्राफिक्स के जरिए आसान तरीके से समझिए बजट की खासियत
सिंगल विंडो में 202 सेवाएं ऑनलाइन
राज्य में निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में 28 विभागों की 202 सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर ऑनलाइन किया गया है। निवेशकों की सुविधा के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म का भी सरलीकरण किया गया।
निवेश प्रस्ताव की ग्राउंडिंग राज्य के आर्थिकी विस्तार की गारंटी
वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश में 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किया। इसमें 44 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंडिंग हो चुकी है। सरकार ने निवेश की ग्राउंडिंग को राज्य की आर्थिकी के विस्तार की गारंटी माना है।