उत्तराखंड विस मानसून सत्र: बिजली के बिलों का तीन महीने का फिक्स्ड चार्ज और लेट सरचार्ज माफ

सीएम ने परिवहन सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को भी राहत दी। उन्होंने अगले छह महीने के सेवायान कर में छूट की घोषणा भी की। कहा कि सरकार पर्यावरण मित्रों और पीएम स्वनिधि में पंजीकृत लाभार्थियों को अगले पांच माह तक दो-दो हजार रुपये देगी।

उन्होंने 31 दिसंबर तक जल व सीवरेज का एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं से कोई विलंब शुल्क न लेने का एलान किया। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 354284 उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। इन सारी घोषणाओं पर 202 करोड़ 65 लाख व्ययभार आने का अनुमान है।

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बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत
- 03 माह का फिक्स्ड चार्ज माफ
- 24 करोड़ 63 लाख 81 हजार व्ययभार
- 2,24,604 उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
- 03 माह का विलंब भुगतान का अधिभार माफ
- 36.42 करोड़ आएगा व्ययभार

परिवहन सेक्टर को राहत
- 06 माह के लिए सेवाकर माफ
- 96380 परिवहन सेवा से जुड़े लोगों को फायदा
- 75.80 करोड़ का व्यय भार आएगा खजाने पर
- 06 माह का पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण पर विलंब शुल्क माफ
- 32 करोड़ 50 लाख का पड़ेगा खजाने पर बोझ

दो-दो हजार का प्रोत्साहन
- 05 माह तक पर्यावरण मित्रों को मिलेगी 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि
- 8300 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा फायदा
- 8.30 करोड़ का व्यय भार आएगा
- 05 माह तक पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को दो-दो हजार
- 25000 लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
- 25 करोड़ रुपये का पड़ेगा खजाने पर बोझ

31 दिसंबर तक शेष बिल चुकाने पर विलंब शुल्क माफ
पेयजल विभाग में राज्य के सभी जल व सीवरेज के शेष बिलों का एकमुश्त भुगतान 31 दिसंबर 2021 तक करने पर विलंब शुल्क की राशि शत प्रतिशत माफ हो जाएगी।

कोविड काल में बनी परिस्थितियों में सरकार हर वर्ग को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम आशा बहनों को पांच माह तक दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं। साथ ही एक-एक टैबलेट भी दिया जाएगा। हर वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड