Electricity Rates: बिजली दरों में बढ़ोतरी की यूपीसीएल की याचिका खारिज, नियामक आयोग ने कहा-कोई मजबूत आधार नहीं

यूपीसीएल ने मई माह में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करते हुए कहा था कि बिजली की भारी मांग और कम उपलब्धता की वजह से महंगे दामों पर बिजली खरीदनी पड़ ही है। यूपीसीएल ने अप्रैल से सितंबर की अवधि में निगम को करीब 922 करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत बताई थी।

निगम ने यह वसूली एडिशनल एनर्जी चार्ज के तौर पर लेने को कहा था। आयोग ने इस याचिका को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए छह जून को जनसुनवाई की थी। इसके बाद आयोग ने बैठक की और यूपीसीएल की याचिका का खारिज कर दिया।

आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि एक अप्रैल से प्रदेश में बिजली दरों का नया टैरिफ जारी किया गया था। उसके सापेक्ष निगम ने जो याचिका दायर की थी, उसमें ऐसा मजबूत आधार जैसे कोई नया बदलाव नहीं था, जिससे दरों में कोई संशोधन किया जा सके। इस आधार पर आयोग ने इस याचिका को खारिज कर दिया।