नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि यूसीसी के नाम पर प्रदेश सरकार को सत्र को विशेष सत्र का रूप दे रही है। जो नियमों के विरुद्ध है। जबकि विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों को जो सूचना दी गई है कि उसमें साफ है कि पांच सितंबर 2023 को आहुत सत्र को आगे बढ़ाया गया है।
साथ ही 25 जनवरी 2024 को विधानसभा ने विधायकों ने नियम 58, 299 और 300 के तहत लोक महत्व से संबंधित सूचनाएं मांगी गई। लेकिन प्रश्न काल और कार्य स्थगन को सदन में न लाना नियमों के विरुद्ध है। प्रदेश सरकार विपक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर नियम विरुद्ध सदन संचालन को लेकर शिकायत दी।