इस बैठक में लोक सेवा आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में दोनों प्रस्तावों पर चर्चा हुई। माना जा रहा कि उच्च स्तर पर चर्चा के बाद कार्मिक विभाग प्रश्नपत्रों में बदलाव के संबंध एक प्रस्ताव आगामी कैबिनेट की बैठक में रख सकता है।
राज्य बनने के बाद पीसीएस की मुख्य परीक्षा में उत्तराखंड के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन का प्रतिशत काफी कम रहा है। उत्तराखंड की जानकारी से संबंधित दो प्रश्नपत्र मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं तो इससे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। - रविंद्र जुगरान, भाजपा नेता
पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्रों और आयुसीमा छूट दिए जाने के मसले पर पिछले दिनों एक बैठक शासन स्तर पर हुई। अभी इस पर विचार हो रहा है। इसकी एक प्रक्रिया है, फिर यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखने पर विचार होगा।
- शैलेश बगौली, सचिव कार्मिक