-रमेश चंद्र पांडे की सूचना पर विभाग ने दिया जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। निदेशक ऑडिट ने राज्य की तीन वर्षो की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। आरटीआई से मिली सूचना के बाद रमेश चंद्र पांडे ने उम्मीद जताई कि नौ मार्च से गैरसैंण में प्रस्तावित बजट सत्र में सरकार इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी।
हल्द्वानी स्थित देवकी बिहार निवासी रमेश चंद्र पांडे ने ऑडिट निदेशालय से वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की ऑडिट रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में पत्राचार की सूचना मांगी। लोक सूचना अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार निदेशक ने तीन वर्ष (2022-23 से 2024-25 ) की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट 20 दिसंबर 2025 को संयुक्त सचिव वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को भेजी है। शासन के अपर सचिव हिमांशु खुराना के हस्ताक्षर से 23 जनवरी को प्रेषित पत्र में यह रिपोर्ट आपत्तियों के साथ निदेशक को वापस भेजी गई। शासन की ओर से उठाई गई सभी आपत्तियों का परिपालन करने के बाद निदेशक आलोक कुमार पांडेय के हस्ताक्षर से 24 फरवरी को उक्त रिपोर्ट पुन: शासन को भेज दी गई है। रमेश चंद्र पांडे ने एक्ट के अनुरूप हर साल सदन पटल पर रिपोर्ट नहीं रखे जाने के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की।