काम की खबर: फिर अटक गई योजना...अभी नहीं लगेंगे आपके घरों पर बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर, टेंडर निरस्त

इसी प्रकार लाइन लॉस कम करने के लिए भी टेंडर निकाला गया था। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर खुल भी गया था लेकिन काम का आवंटन नहीं किया जा सका। इसके पीछे मीटर के रेट को वजह बताया जा रहा है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि इसकी निविदा प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। जल्द ही स्मार्ट मीटर का काम धरातल पर उतरेगा।

इस मीटर पर आने वाले खर्च का 22.5 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। बाकी रकम दस साल में यूपीसीएल को किश्तों में अदा करनी है। उपभोक्ताओं से इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि यूपीसीएल ने मार्च 2022 में इसका प्रस्ताव तैयार किया था।