इंदिरा मार्केट में एमडीडीए के निर्माणाधीन कांप्लेक्स में अपात्र लोगों को दुकान आवंटन सहमति में धांधली की शिकायतों की शुक्रवार को जांच शुरू हो गई। नगर आयुक्त रवनीत चीमा ने तीन टीमें गठित कर 19 जून तक रिपोर्ट मांगी है। ये टीमें दुकान आवंटन के अलावा फुटपाथ और टैक्सी की जमीन की स्थिति की जांच करेगी। पिछले दिनों नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच नगर आयुक्त को सौंपी थी।
इंदिरा मार्केट के पुराने दुकानदारों को पुनर्वास नीति 2013 के मुताबिक दुकानें उपलब्ध कराने को एमडीडीए का कांप्लेक्स निर्माणाधीन है। एमडीडीए इसके तहत अब तक 277 दुकानदारों से आवंटन सहमति जता चुका है। इसी आवंटन सहमति को कुछ दुकानदारों ने सवालों के घेरे में खड़ा किया हैं। आवंटन सहमति अपात्र लोगों से करने के साथ कई तरह की गड़बड़ी के आरोप है।
नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने धांधली की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच को नगर आयुक्त रवनीत चीमा को सौंपी, नगर आयुक्त ने शुक्रवार को एमडीडीए, नगर निगम और तहसील के अधिकारियों के साथ बैठक कर जांच की रणनीति तैयार की। जांच को तीन अलग-अलग टीम गठित की है। टीम में एमडीडीए, तहसील और नगर निगम के अधिकारी शामिल है।
सचिव एमडीडीए पीसी दुमका ने कहा कि इंदिरा मार्केट के दुकानों में आवंटन सहमति पर गड़बड़ी की शिकायतों की जांच नगर आयुक्त की अध्यक्षता में चल रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दुकानों के आवंटन को लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कांप्लेक्स का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी दुकानों का आवंटन नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ सहमति बनी है।