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Iजिला प्रशासन की व्यवस्था में सहयोग नहीं करना क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकिता सिंह को भारी पड़ गया। सीईओ के असहयोग के चलते कई महीनों से कैंट के स्थानीय नागरिक परेशान हैं। जिला प्रशासन के फोन सीईओ उठाती नहीं हैं। अब जिला प्रशासन ने सीईओ की सरकारी गाड़ी जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।I
Iजिला प्रशासन ने यह कदम अचानक नहीं उठाया, इसके पीछे कई कारण हैं। खासकर क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद के लोगों की परेशानी को लेकर सीईओ गंभीरता नहीं दिखा रही थीं, इसलिए स्थानीय लोग डीएम सविन बंसल के पास पहुंच रहे थे। डीएम ने एसडीएम कुमकुम को कई बार मौके पर भेजा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सहयोग नहीं किया। इसके चलते डीएम सविन बंसल को सीईओ की गाड़ी जब्त करने का आदेश जारी करना पड़ा, ताकि सीईओ प्रशासन के समक्ष उपस्थित होकर बता सकें कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए वह क्या कर रही हैं।
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Iतीन वजहेंI
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पहली
मोथेरावाला डांडी मार्ग क्लेमेंट टाउन कैंट के बीच से होकर गुजरता है। स्थानीय लोग करीब तीन बार डीएम के पास पहुंचे और बताया कि इस मार्ग पर गेट लगा दिया गया है, इससे उन लोगों का रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन ने एसडएम को मौके पर भेजा तो गेट हटा दिया गया, अब कुछ दिनों से फिर इस रास्ते पर तारबाड़ की जा रही है। इसे लेकर ग्रामीण परेशान हैं। वह लोग लगातार डीएम के पास पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि रास्ता बाधित हुआ तो उनके लिए काफी समस्या हो जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार सीईओ से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया।I
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दूसरी
अंकिता सिंह क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद के अलावा लंढौर छावनी बोर्ड की भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मुख्य सचिव ने लंढौर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि इसमें कैंट बोर्ड से अतिरिक्त जमीन लेकर प्रयोग की जाए। जिला प्रशासन का कहना है कि इसे लेकर जब सीईओ से सहयोग मांगा गया तो उनके स्तर पर कोई सहयोग नहीं दिया गया। कैंट की जमीन नहीं मिलने से पार्किंग की परियोजना अधूरी पड़ी है।
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तीसरी
जिला पंचायत चुनाव में सीईओ अंकिता सिंह की ड्यूटी बतौर जोनल मजिस्ट्रेट लगाई गई। सीईओ ने अब तक ड्यूटी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाला है। इसे लेकर भी जिला प्रशासन सीईओ से नाराज है।
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Iमोथेरावाला डांडी मार्ग को लेकर क्लेमेंट टाउन कैंट की सीईओ से वार्ता का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ग्रामीण काफी परेशान हैं, वह जिला प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। कैंट बोर्ड के सहयोग से ही इस मसले का निस्तारण संभव है। लंंढौर पार्किंग में भी अभी कैंट का सहयोग नहीं मिल पाया है। जिलाधिकारी का जो भी आदेश प्राप्त होगा, उसका पालन किया जाएगा। - कुमकुम जोशी, एसडीएम, देहरादूनI