उत्तराखंड सरकार को अपने अफसरों पर भरोसा नहीं

पुलिस विभाग में भी होने लगी उपेक्षा
इस पद पर सरकार ने सीआरपीएफ के अफसर धर्मेंद्र सिंह घुगत्याल को तैनाती दे दी। जबकि यह आईपीएस की कैडर पोस्ट है। अभी तक जो शासन में होता था वो अब पुलिस विभाग में भी होने लगा। 2013 के भयावह दैवी आपदा के बाद राज्य सरकार ने अपनी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया।

एक पूरी बटालियन बनाई गई और इसके कमांडेंट केपद को पीएसी व आईआरबी की तर्ज पर आईपीएस की कैडर पोस्ट के रूप में रखा गया। फिलहाल इस पद पर आईपीएस पी.रेणुका देवी तैनात थी, इस अफसर ने काफी कुछ काम भी किया लेकिन अचानक इन्हें हटा सीबीसीआईडी में एसपी के पद पर भेज दिया गया।

और इनके स्थान पर सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में तैनात धर्मेंद्र सिंह घुगत्याल को प्रतिनियुक्ति पर लाकर तैनात कर दिया गया। प्रमुख सचिव गृह एमएच खान ने तैनाती की पुष्टि तो की लेकिन और कुछ भी बोलने से इंकार किया। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव डीजीपी की तरफ से ही शासन को भेजा गया था।

आईपीएस कैडर पोस्ट पर सीआरपीएफ के अफसर की तैनाती से आईपीएस लॉबी में नाराजगी तो है लेकिन प्राइम पोस्टिंग के लिए धड़ों में बंटी आईपीएस एसोसिएशन भी आईएएस की तर्ज पर हाई कोर्ट जाने की निर्णय लेगी यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन शासन के बाद अब पुलिस विभाग में भी बाहरी अफसरों के आने की शुरूआत हो गई है।

मतलब भर के लिए बननी है एक्स कैडर पोस्ट
मजे की बात यह है कि पिछले दिनों हुए ट्रांसफर के दौरान तीन दिन पहले हुए आईपीएस के तबादलों में पीएचक्यू ने एक प्रपोजल निवेदिता कुकरेती को पौड़ी का एसपी बनाने और पौड़ी एसपी अजय जोशी को एसपी सीबीसीआईडी बनाने का भी भेजा था।

लेकिन शासन ने प्रस्ताव को यह कहकर लौटा दिया कि सीबीसीआईडी में एसपी का पद नहीं है इसलिए यह नहीं हो सकती। लेकिन एसडीआरएफ से हटाकर अब एसपी सीबीसीआईडी के पद पर आईपीएस पी.रेणुका देवी को तैनाती दे दी। अब इस पद को एक्स कैडर का नाम भर दे दिया गया।

यहां भी है बाहरियों का दबदबा
मौजूदा सरकार में अपने हाकिमों को दरकिनार करने का चलन तेजी से बढ़ा। दूरसंचार सेवा के अधिकारी दीपक कुमार गैरोला को आईएएस एसोसिएशन के विरोध के बावजूद शासन में सचिव नियुक्त कर दिया। जबकि सचिव आईएएस की कैडर पोस्ट है।

यूपी पीडब्लूडी के अधीक्षण अभियंता संतराम को उत्तराखंड में लाकर नेशनल हाईवे डिविजन का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। इस मामले में उच्च न्यायालय ने कुछ इंजीनियरों की अर्जी पर सरकार से जवाब मांगा है।