अब खनन पर होगा 'माफिया राज'

फिलहाल, प्रदेश की नदियों से खनन और चुगान का काम उत्तराखंड वन विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के जिम्मे है। इसके लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज तैनात की गई है।

इससे खनन और चुगान कार्य पर सरकार का नियंत्रण रहता है और रायल्टी भी आती है। लेकिन अब यह काम निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। खनन कार्य के ठेकों की नीलामी के संबंध में एक आदेश भी जारी हो चुका है।

खनन कार्य निजी हाथों में जाते ही निगमों की भूमिका गौण हो जाएगी। सरकार का भी कोई ठोस नियंत्रण नहीं रह जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर दो दिन पहले दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें इसे लेकर पूरा ताना बाना बुना गया।

इन नदियों में हो रहा खनन और चुगान
गोला, नंधौर, शारदा, कोसी, दाबका, सौंग और जाखन

35 नदियों में खनन की तैयारी
सात नदियों के अलावा प्रदेश की 35 और नदियों में खनन कार्य शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। पर्यावरण क्षति के आकलन के लिए कंसलटेंट की तैनाती भी कर दी गई है। अगर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अनुमति दे दी तो अफसरों के अलावा खनन माफिया की चांदी हो जाएगी।

बढ़ेगा अपराध
माफिया को खनन का ठेका देते ही उत्तराखंड की शांत वादियों में अपराध बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। खनन को लेकर गैंगवार होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ माफिया के इशारे पर प्रदेश का एक नौकरशाह यह पूरा खेल करने में जुटा है।

खनन और चुगान का कार्य वन विकास निगम से वापस लिया जाना उचित नहीं है। इससे अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। साथ ही वन विकास निगम में भी ताला लग जाएगा। इसको लेकर मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा।
- कुंवर प्रणव चैंपियन, अध्यक्ष वन विकास निगम

यह बेहद दुखद है कि वन विकास निगम को खनन और चुगान का कार्य वापस लिया जा रहा है। इससे निगम के पास से काम हट जाएगा, जिससे कर्मचारियों के बेरोजगार होने का संकट खड़ा हो जाएगा। अगर सरकार की ओर से ऐसा कदम उठाया गया तो इसका विरोध किया जाएगा।
-संतोष रावत, कर्मचारी नेता

फेसबुक पर अपनी राय देने के लिए यहां क्लिक करें