केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने केंद्र के 100 दिनों के काम को दून में भी गिनाया। कहा कि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए तीन बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें सावाधिक अंशदान सीमा के लिए अधिकतम वेतन 6500 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार, कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना के तहत बीमा लाभ एक लाख 30 हजार से बढ़ाकर तीन लाख 60 हजार, जबकि पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की गई है।
वह यहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से सर्वे आफ इंडिया के हाथीबड़कला स्थित आडिटोरियम में मंगलवार को हुए पेंशनरों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि थीं।
सभी दावों का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने के साथ ही उन्होंने 4.17 करोड़ सदस्यों को यूएएन नंबर वितरित किए जाने की भी बात दोहराई। बताया कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोत्तरी से देश भर में 32 लाख पेंशनर लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 13 लाख को दुगुने से अधिक का लाभ हुआ है।
उत्तराखंड में 4439 पेंशनर इस श्रेणी में हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पेंशनर पहुंचे, जिन्हें आडिटोरियम के साथ लगे कक्ष में ही लाइन लगवाकर सर्टिफिकेट सौंपे गए। इस दौरान श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, विधायक गणेश जोशी, क्षेत्रीय आयुक्त (उत्तराखंड) राजीव बिष्ट, क्षेत्रीय आयुक्त (प्रशासन) एमएम अशरफ, क्षेत्रीय आयुक्त (पेंशन) राकेश कुमार, भारत के महासर्वेक्षक स्वर्ण सुब्बा राव आदि मौजूद रहे।
हिंदी पढ़ने में असहज हो गईं मेनका
सम्मान समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को हिंदी में लिखित भाषण पढ़ने को दिया गया। इसे पढ़ने में वह असहज हुईं। दो बार रुकने के बाद उन्होंने इसे किनारे रखते हुए अपनी बात अपने अंदाज में कहनी शुरू कर दी।
सप्ताह में दो घंटे साफ-सफाई को दें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को प्रभावी बताते हुए उन्होंने सभी सप्ताह में कम से कम दो घंटे और वर्ष भर में 100 घंटे का समय अपने घर, कार्यस्थल, गांव, शहर, पास-पड़ोस की सफाई के लिए निकालने का आह्वान किया।
प्रदेश में 34 हजार पेंशन, 12 हजार को लाभ
क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन राजीव बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में 34 हजार पेंशनर हैं, जिनमें से 12 हजार 835 न्यूनतम पेंशन 1000 किए जाने से लाभान्वित हुए हैं। बिष्ट ने दावा निस्तारण की उपलब्धि गिनाते हुए आन लाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल (ओटीसीपी) की भी जानकारी दी।
हरिद्वार और दून में भी ईएसआई डिस्पेंसरी
हरिद्वार और दून में भी ईएसआई डिस्पेंसरी खुलेंगी। इसके लिए जमीन उपलब्ध हो गई है। श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने यह जानकारी देते हुए मेनका गांधी से अन्य राज्यों की तरह ईएसआई मेडिकल कालेज के लिए भी मांग रखी।