किसाऊ डैम को केंद्र की हरी झंडी, उत्तराखंड को पूरी बिजली

केंद्र सरकार ने किसाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना पर हिमाचल प्रदेश को झटका दे उत्तराखंड को ऊर्जावान बनाने का फैसला लिया है। इस परियोजना के निर्माण पर केंद्र न सिर्फ 90 फीसदी खर्च करने को तैयार हो गया है बल्कि हिमाचल के 50 प्रतिशत बिजली की मांग भी केंद्र ने ठुकरा दी है।अब परियोजना की पूरी बिजली उत्तराखंड की होगी। परियोजना के लिए एक महीने के अंदर उत्तराखंड और हिमाचल का संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) बनाया जाएगा।यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोंस पर उत्तराखंड-हिमाचल की सीमा पर बांध बनना है। इस बहुउद्देश्यीय परियोजना पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना लगनी है। इस संबंध में शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेन्द्र मिश्र के साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुभाष कुमार और हिमाचल के मुख्य सचिव पी. मित्रा की बैठक हुई।बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड अभी किसाऊ के निचले हिस्से (डाउन स्ट्रीम) की जल विद्युत परियोजनाओं छिबरों, खोदरी, कुल्हाल आदि में 25 प्रतिशत बिजली हिमाचल को देता है जबकि हिमाचल 50 प्रतिशत की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि किसाऊ बांध बनने के बाद इन परियोजनाओं में 472 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। हिमाचल की इस मांग को केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया।