उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार पर मार्च महीने में आए सियासी संकट की जांच के लिए न्यायिक कमेटी बनाने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक में तय हुआ कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह कमेटी तीन माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
वहीं हाईकोर्ट में बागियों की सदस्यता बहाल करने के विचाराधीन मामले में आने वाले फैसले को मानने की बात भी सरकार ने कही है।
बीती 18 मार्च से शुरू हुए सियासी संकट का अंत बीते सप्ताह सरकार वापसी के साथ हुआ था। इन तीन महीनों के दौरान जो भी गतिविधियां हुईं, उनकी जांच के लिए सरकार ने एक न्यायिक कमेटी के गठन पर शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है।