प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम से 18 हजार करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। इस निवेश के धरातल पर उतरने से लगभग 26 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अब तक लगभग दो लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार हो चुका है। जिन्हें धरातल पर उतारने की प्रक्रिया चल रही है।
राज्य में औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के लिए विभिन्न विभागों की अनुमति के लिए प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवंबर माह तक लगभग 18 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर जिले के है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को स्वीकृति दी गई।
देहरादून में 8 व 9 दिसंबर को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए हुए रोड शो में दो लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हो चुके हैं। जबकि सरकार ने सम्मेलन के लिए 2.50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हुआ है। उनमें प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में तेजी से काम किया जाए।