उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि सूचना आयुक्त के एक पद के लिए यदि बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं तो शार्ट लिस्ट करने के लिए एक कमेटी का गठन होगा। यदि जरूरत भर के आवेदन आए तो सीधे नियुक्ति समिति के समक्ष रखे जाएंगे।
राज्य सरकार ने केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसीलिए पहली बार सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना आयुक्त के एक पद के लिए आवेदन मांगे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि विज्ञापन के लिए जो भी आवेदन आएंगे उनके आधार पर ही आगे की कार्यवाही होगी।
शॉर्टलिस्ट कर भेजे जाएंगे आवेदन
बगोली ने बताया कि यदि आवेदन बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं तो उन्हें शार्ट लिस्ट करने के लिए अलग से एक कमेटी का गठन होगा। ताकि बेहतर पृष्ठभूमि वाले आवेदक का बायोडाटा ही चयन समिति के समक्ष रखा जाए। लेकिन यदि कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए तो सीधे भी चयन समिति के सामने भेजे जा सकते हैं।
अभी तक मुख्यमंत्री, कोई एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी सूचना आयुक्त का चयन करती थी लेकिन अब नई प्रक्रिया के तहत आवेदन करने के लिए ज्यादा लोगों की भागीदारी से एक्सपर्ट्स लोगों को तलाशने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।