हाइकोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बीआरसी और सीआरसी के 1500 रिक्त पदों को तीन माह के भीतर भरने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून निवासी मनोज बहुगुणा सहित अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 976 पद बीआरसी (ब्लाक संसाधन केंद्र समन्वयक) और 575 पद सीआरसी (संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक) के लिए विज्ञप्ति जारी कर इन पदों पर कार्यरत सहायक अध्यापकों को उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया।
पूर्व में हाइकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर दस फीसदी अंक अधिमान के रूप में देने को कहा था।
न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई के बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत बीआरसी और सीआरसी के 1500 रिक्त पदों को तीन माह के भीतर भरने के निर्देश दिए।