यह संशोधन सिर्फ इतना है कि शारीरिक परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा करा ली जाए। ऐसे में वन विभाग को वन रक्षकों की भर्ती में अलग से छटनी नहीं करनी होगी। उधर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक आयोग भर्ती के लिए पूरी तरह से तैयार है।
4.5 करोड़ रुपया जमा है विभाग में
वन विभाग में परीक्षा शुल्क का ही करीब 4.5 करोड़ रुपये जमा है। करीब तीन साल पहले ही यह भरती प्रक्रिया रुक गई थी और तब से आवेदन कर चुके युवा भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।
युवाओं ने सौंपा ज्ञापन
आवेदन कर चुके युवाओें का धैर्य भी अब जवाब दे रहा है। बुधवार का बेरोजगार महासंघ के कमलेश भट्ट, दीपक डोभाल, विनोद तोमर आदि ने आईएफएस मनोज चंद्रन को ज्ञापन सौंप कर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। मनोज चंद्रन के मुताबिक उच्च न्यायालय से रोक हट गई है। जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी।